इंदौर सहित मालवा-निमाड़ के पन्द्रह  जिलों में प्रभावी तैयारी
इन्दौर। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में  ग्यारह सितंबर शनिवार को आयोजित होने वाली लोक अदालत की प्रभावी तैयारी की गई है। मालवा और निमाड़ में चोवालिस  स्थानों पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास  किए जायेंगे। अब तक ब्यालिस हजार नोटिस जारी किए गए है।
 मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि  लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने बताया कि  प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर तीस प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर सौ प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर बीस प्रतिशत एवं  ब्याज की राशि पर सौ प्रतिशत छूट दी जाएगी। मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक ने बताया कि निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व,अपराधशमन राशि  एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए। लोक अदालत में समझौते के लिए सकारात्मकता के साथ समन्वय स्थापित किया  जा रहा है। अब तक ब्यालिस हजार प्रकरणों के संबंध में नोटिस दिए गए है। इंदौर सहित मालवा निमाड़ के सभी पन्द्रह जिलों में बिजली कंपनी के चार सौ पच्चीस कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की तैयारी की गई है। लोक अदालत के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पूरा ध्यान रखा जाएगा।