भोपाल। भोपाल में 24 किमी लंबा बीआरटीएस कॉरिडोर। 6 महीने, 30 हादसे और 12 मौतें। पीक आॅवर्स में जाम की तस्वीरें भी। इन्हीं वजहों से 13 साल पहले 2009-10 में 360 करोड़ रुपए खर्च कर बिछाए गए बीआरटीएस (बस रेड ट्रांजिट सिस्टम) को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। आखिरकार इसे हटाने की सहमति बन गई है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुख्य सचिव वीरा राणा से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। इसे तैयार करने में जिला प्रशासन और नगर निगम के अफसर जुट गए हैं। बुधवार को पूरे दिन रिपोर्ट तैयार होती रही। गुरुवार को भी यह दौर जारी है।
कॉरिडोर को लेकर नगर निगम कमिश्नर फ्रैंक नोबल ए. ने इंजीनियरों के साथ मीटिंग भी की। वे 2 दिन में रिपोर्ट मुख्य सचिव राणा को सौंपेंगे। निगम कमिश्नर नोबल ने बताया कि कॉरिडोर को फेस वाइज हटाएंगे। इसलिए इसमें आने वाले खर्च को भी रिपोर्ट में शामिल कर रहे हैं। कॉरिडोर का कितना हिस्सा कब और कहां से हटेगा, इस पर भी चर्चा की गई है।
जहां-जहां एलिवेटेड, वहां से हट रहा बीआरटीएस
एक्सपर्ट की मानें तो जिन शहरों में बीआरटीएस है और वहां एलिवेटेड मंजूर है, वहां से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाए गए हैं। बैरागढ़ में पहले से ही एलिवेटेड मंजूर है, जबकि होशंगाबाद रोड पर भी प्लान तैयार है। यह कारण भी कॉरिडोर को हटाने के लिए प्रमुख तौर पर बताया जा रहा है।
हर 50-100 मीटर में एक बस स्टॉप
24 किलोमीटर के रूट में 4 किमी डेडिकेटेड लेन पहले ही हट चुकी है। अब बाकी हिस्से को भी हटाने की कवायद होगी। कॉरिडोर में लगभग हर 50-100 मीटर की दूरी पर एक बस स्टॉप बना है। कॉरिडोर के साथ इन्हें भी हटाया जाएगा। बैरागढ़, लालघाटी, कमला पार्क से रोशनपुरा और होशंगाबाद रोड के वीर सावरकर ब्रिज के पास से मिसरोद तक कॉरिडोर है।
मंत्री-विधायकों ने उठाई मांग, सीएम ने दिए निर्देश
मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में जब कॉरिडोर पर चर्चा शुरू हुई तो दो मंत्री विश्वास सारंग और कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी, महापौर मालती राय ने इसे हटाने की बात कह दी। इसके बाद सीएम ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट देने को कहा। मीटिंग के बाद से ही कलेक्टर, निगम कमिश्नर समेत विभागीय अधिकारी प्लान तैयार करने में जुट गए। बुधवार को इसी पर काम होता रहा। निगम कमिश्नर नोबल ने इंजीनियरों के साथ मीटिंग भी की।