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भोपाल में जुटे 20 राज्यों के खनिज मंत्री, सीएम बोले-माइनिंग को काजल की कोठरी मानता था मैं, केंद्र की नीतियों से बढ़ा भरोसा

  • 24 Jan 2024

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, ह्यमैं यह मानता था कि माइनिंग विभाग काजल की कोठरी है। इसमें न जाने क्या होता होगा? इस कार्यक्रम में शामिल होने तक यही सोचता रहा लेकिन केंद्रीय खनन विभाग की प्लानिंग के बारे में जानकारी मिलने पर भरोसा हुआ है कि पारदर्शिता का काम तेज हुआ है। भारत सरकार खनन एजेंसियों को जोड़ने के लिए शुचिता को बढ़ाने का काम कर रही है। इस तरह के मामलों में सरकारों को आरोप से बचाने का काम केंद्र सरकार की नीतियां कर रही हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात मंगलवार को 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) की दो दिवसीय बैठक में कही। बैठक सोमवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में शुरू हुई थी। इसमें देश के 20 राज्यों के खनिज मंत्री जुटे।
सीएम ने कहा, ह्यमाइनिंग सेक्टर में खनन की अलग-अलग संभावनाओं की तलाश कर केंद्रीय खनन विभाग ने मध्यप्रदेश समेत अन्य राज्यों को विकास के अवसर दिए हैं। उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न, सम्पदा जहां अशेष है, स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है। हमारे मध्यप्रदेश को परमात्मा ने सम्पदा का वरदान दिया है। जम्मू-कश्मीर में भारी मात्रा में लीथियम मिला है, इससे वहां भारी डेवलपमेंट की संभावना बनी है। एमपी में भी राज्य सरकार एजेंसियों के माध्यम से लीथियम की तलाश के लिए काम करेगी।
खनिज ब्लॉक की नीलामी में एमपी को पहला स्थान-
मध्यप्रदेश ने 29 खनिज ब्लॉक की नीलामी कर फेलिसिटेशन आॅफ थ्री बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन आॅक्सन आॅफ मिनरल ब्लॉक्स में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को विभागीय टीम के साथ अवार्ड दिया गया। सीएम ने कहा, ह्यखनिज संपदा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को जोड़कर केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है। इससे नई संभावनाएं बनेंगी। हमारा प्रयास रहेगा कि माइनिंग के क्षेत्र में हम ओडिशा के नक्शे-कदम पर चलें। आॅक्शन के नियम के लिए ही हमको पहला पुरस्कार मिला है। ये केंद्र सरकार की नई नीति के तहत संभव हुआ है।
कार्यक्रम में सीएम डॉ. यादव मुख्य अतिथि जबकि केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी बतौर अध्यक्ष मौजूद रहे। राज्यों के खनन विभाग के प्रमुख सचिवों ने भी इसमें हिस्सा लिया। बैठक में माइनिंग रिफॉर्म, खनिज आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में खनिजों की भूमिका से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।