दो साल में कार्रवाई को लेकर गृह विभाग ने प्रस्तुतीकरण के जरिए सारे तथ्यों से अवगत कराया
भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले दो साल से भू-माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। माफिया के विरुद्ध अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक की गई कार्रवाई में 18146 करोड़ रुपये की 21502 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कार्रवाई को लेकर गृह विभाग ने प्रस्तुतीकरण के जरिए सारे तथ्यों से अवगत कराया।
मंत्री प्रभार के जिलों में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखें
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपने प्रभार के जिलों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी वर्गों के साथ चर्चा करें। कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे और आने वाले त्योहार निर्विघ्न संपन्न् हों, यह सुनिश्चित करें। शांति समिति की बैठकें करें और गड़बड़ी करने वालों की धरपकड़ हो। अपराध करने वाला कोई भी हो, माफ नहीं किया जाएगा। जो भी वैधानिक कार्रवाई है, वह सब की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक जानकारियां देने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाए।
सरकार की 15397 एकड़ भूमि पर था अतिक्रमण
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि भू-माफिया, गुड़ों और आदतन अपराधियों ने राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की 15397 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण करके रखा था। इसका मूल्य 11941 करोड़ रुपये होता है। इसे मुक्त कराया जा चुका है। इसके साथ ही 6105 एकड़ निजी और अन्य विभागों की भूमि मुक्त कराई गई है। मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच भू-माफिया के विरुद्ध 4495 प्रकरण दर्ज किए गए। 9896 अतिक्रमण तोड़े गए और 188 व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। 498 व्यक्तियों को जिला बदर भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण से मुक्त कराई भूमि का उपयोग गरीबों के मकान, अस्पताल, स्कूल बनाने सहित अन्य गतिविधियों के लिए किया जाएगा।