इंदौर। मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी को कम किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर श्री पवन जैन को सौंपा गया। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट एवं लॉ प्रोफेसर पंकज वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन इंदौर कलेक्टर कार्यालय में दिया गया, जिसमें मांग की गई कि मध्यप्रदेश में न्याय शुल्क कम किया जाए।मध्यप्रदेश में न्याय शुल्क 12त्न होने की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर पक्षकारो हेतु न्याय प्राप्ति में आ रही कठिनाई आ रही है। न्याय शुल्क कम किया जाता है तो भारतीय संविधान में वर्णित सस्ता एवं सुलभ न्याय की परिकल्पना साकार हो सकेगी। एडवोकेट वाधवानी ने बताया कि किसी भी पक्षकार को यदि अपना 1 लाख रुपए उधार वसूलना हो अथवा इतने ही मूल्य की संपत्ति का दावा हो तो ऐसी स्थिति में पक्षकार को 12000 रूपए का न्याय शुल्क भरना पड़ता है, ऐसी स्थिति में पक्षकार अन्य वैकल्पिक उपाय ढूंढता है और कहीं ना कहीं यह समाज में अपराध की वृद्धि का कारण भी बनता है, इसी मांग को लेकर संस्था द्वारा कलेक्टर कार्यालय अपर कलेक्टर श्री पवन जैन को पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।