भोपाल। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नौनिहालों के लिए बनाए गए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सरकारी भवनों का एमपी में टोटा है। यही कारण है कि राज्य में 34 हजार 143 आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं। चिंताजनक तथ्य यह है कि 4 हजार 44 आंगनबाड़ियां तो जर्जर भवनों में संचालित हो रही हैं।
यह बात हम नहीं कह रहे हैं। सरकार ने यह बात विधानसभा में स्वीकार की है। दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को यह खुलासा हुआ है। यह जानकारी विधानसभा में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री द्वारा दी गई। विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने सवाल किया था। उन्होंने सरकार से आंगनवाड़ी केंद्रों और उनसे संबंधित वित्तीय जानकारी मांगी थी।
इस पर मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया ने जवाब में बताया कि 34 हजार 143 आंगनबाड़ी में सरकारी भवन नहीं हैं। 4 हजार 44 की हालत जर्जर है। जबकि 2169 आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी भवन में संचालित हो रहे हैं। अकेले खंडवा विधानसभा क्षेत्र में ही 37 आंगनवाड़ियों में बाउंड्रीवाल नहीं है। जबकि 1875 केंद्र अशासकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने जवाब में बताया गया कि प्रदेश की कई आंगनबाड़ियां स्कूल भवनों, सामुदायिक भवनों, पंचायत भवनों, किराए एवं अन्य शासकीय भवनों में संचालित हो रही है। इससे पहले सदन में कुपोषण का मामला भी गूंजा। शिवपुरी जिले के पोहरी से कोंग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह ने कुपोषण का मामला उठाया था।
साभार नवभारत टाइम्स