16 वें वित्त आयोग को उत्तर - दक्षिण का भेद मिटाना होगा
इंदौर । प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री डा गणेश कावडिया ने कहा है कि हाल ही में गठित 16 वें वित्त आयोग को राज्यों में फ्री बिज याने फ्री देने वाली योजना के बीच विकास की राह खोजना होगी । इस आयोग को उत्तर और दक्षिण के राज्यों को लेकर उभर रहें मतभेद को दूर करने का रास्ता भी निकालना होगा ।
वे आज यहां डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा जाल सभागृह के बोर्ड रूम में आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे । कार्यक्रम के प्रारंभ में डेवलपमेंट फाउंडेशन के संस्थापक आलोक खरे ने बताया कि जनवरी में ही 16 वित्त आयोग का गठन किया गया है । इस आयोग के द्वारा 2 वर्ष काम करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी । डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा इसके पूर्व 14 और 15वें वित्त आयोग के समक्ष मध्य प्रदेश की आवश्यकता को लेकर विस्तृत जानकारी प्रस्ताव के रूप में दी गई थी । इसका परिणाम यह हुआ कि इन दोनों वित्त आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश को अधिक धनराशि आवंटित करने की अनुशंसा की गई ।
इस परिचर्या को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ गणेश कावड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार के पास टैक्स के रूप में जमा होने वाले पैसे के राज्यों के बीच बंटवारा करने के फामूर्ले के निर्धारण के लिए ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है । 16 वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगरिया को बनाया गया है । इसमें सबसे पहला मामला वर्टिकल अलॉटमेंट का रहता है । जिसमें की सेंट्रल से स्टेट को कितना पैसा दिया जाए, उस बारे में चर्चा होती है । दूसरा होरिजेंटल अलॉटमेंट का होता है जिसमें कि यह तय किया जाता है कि स्टेट में पैसे का वितरण विकास के लिए किस तरह हो और फिर बैलेंस किया जाता है । वर्टिकल में राज्यों से कॉरपोरेट टैक्स, पर्सनल आयकर , सीजीएसटी, आईजीएसटी के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उसमें से 41% राशि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को दे दी जाती है । अब राज्यों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि इस राशि को 51% कर दिया जाए ।
इस पर चर्चा को रामेश्वर गुप्ता, पूर्व कलेक्टर सी बी सिंह, मनोहर देव , राजेंद्र गोयल , ओ पी जोशी, राजेंद्र जैन, श्याम पांडे ने भी संबोधित किया । कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत प्राची परिहार और और प्राची सिंह ने किया । इस मौके पर पूर्व कुलपति डा निशा दुबे, डॉ कविता अग्रवाल, प्रो असद, एडवोकेट अभिनव धनोतकर भी उपस्थित थे।
इंदौर
राज्यों में फ्री बिज योजना के बीच विकास की राह खोजना है - डॉ. कावडिया
- 02 Mar 2024