सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ की बैठक
प्रभार के जिलों में और अधिक ध्यान देने के निर्देश
भोपाल। मध्यप्रदेश में पांच फरवरी से चल रही विकास यात्रा से विश्वास का वातावरण बना है। हमने जो कहा वह करके दिखाया है कांग्रेस ने एक हजार रुपये पेंशन देने की बात कही थी लेकिन किसी को भी इसका लाभ नहीं मिला। कर्ज माफी हो या फिर किसानों के हित में उठाए जाने वाले अन्य कदमों के वादे भी पूरे नहीं किए। जबकि, हमने न केवल किसानों को सम्मान निधि दी बल्कि उनके कल्याण के लिए कई कार्यक्रम भी संचालित किए हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने का काम किया गया है। जो भी अभी वंचित रह गए हैं, उन्हें भी लाभ दिलाया जाएगा। विकास यात्रा ने जो फीडबैक मिल रहा है वह संतोषजनक है। सभी मंत्री प्रभार के जिलों में सक्रियता बढ़ाएं और हितग्राहियों से सीधा संवाद करें।
यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अपने आवास पर आयोजित मंत्रियों की बैठक में कहीं। बैठक के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि विकास यात्रा को लेकर सभी मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जिलों में किए जा रहे हैं नवाचारों से अवगत कराते हुए कहा कि इसे और विस्तार दिया जाए। विकास यात्राएं जारी रहेंगी। पांच मार्च से लाडली लक्ष्मी बहना योगा के फार्म भरने का काम शुरू होगा। सभी मंत्री इसे प्राथमिकता दें और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा कराएं।
यह योजना क्रांतिकारी कदम है। इससे महिला सशक्तीकरण होगा। नल जल योजना के माध्यम से घर-घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जहां जहां योजना का काम पूरा हो चुका है वहां कार्यक्रम कर इन्हें जनता को समर्पित किया जाए। मंत्री प्रभार के जिलों में सक्रियता बढ़ाएं। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से सीधा संवाद करें। बैठक में सभी मंत्री उपस्थित थे।
प्राकृतिक आपदा में 60 प्रतिशत से अधिक अपंगता आने पर अब 74 हजार की राहत राशि
प्रदेश में अब प्राकृतिक आपदा से 40 से 60 प्रतिशत के बीच अपंगता होने पर अब 59 हजार 100 रुपये के स्थान पर 74 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 60 प्रतिशत से अधिक अपंगता आने पर दो लाख के स्थान पर ढाई लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। बाढ़ से खेत में रेत या पत्थर आने और पहाड़ी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि से मलबा हटाने के लिए प्रति हेक्टेयर 12 हजार 200 रुपये के स्थान पर 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से राहत राशि दी जाएगी। यह निर्णय रविवार को मंत्रालय में देर शाम हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
मकानों के नष्ट होने पर एक लाख 20 हजार रुपये की मिलेगी अनुदान सहायता
प्राकृतिक आपदा से कच्चे या पक्के मकान के पूर्ण रूप से नष्ट होने पर अधिकतम राहत राशि 95 हजार 100 रुपये के स्थान पर बढ़ाकर एक लाख 20 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है। पहाड़ी क्षेेत्रों में यह राशि दस हजार रुपये अधिक रहेगी। झुग्गी-झोपड़ी के नष्ट होने पर छह हजार रुपये के स्थान पर आठ हजार, आंशिक रूप से मकान के क्षतिग्रस्त होने पर पक्के मकान के लिए राहत पांच हजार 200 रुपये के स्थान पर साढ़े छह हजार और कच्चे मकान के लिए तीन हजार 200 रुपये के स्थान पर चार हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
अन्य निर्णय
- सतना मेडिकल कालेज के लिए 750 बिस्तरीय अस्पताल स्वीकृत किया। इसके संचालन के लिए एक हजार 589 पदों का प्रस्ताव मंजूर।
- क्षतिग्रस्त मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए 4738 किलोमीटर सडक़ों का प्रस्ताव मंजूर।
- भोपाल के महाराणा प्रताप नगर स्थित दो भूखंड, डबरा बस स्टैंड की शेष भूमि, पन्ना बस डिपो स्थित भूमि, जबलपुर के ग्राम चांटी और कटनी के ग्राम चाका स्थित राजस्व विभाग की भूमि का अनुबंध सफल निविदाकार के पक्ष में करने की स्वीकृति