भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इसमें आनंद विभाग को दोबारा चालू करने और चचाई में 660 मेगावाट का नया प्लांट लगाने का बड़ा फैसला लिया गया। बच्चों के वैक्सीनेशन में देश में अव्वल आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौैहान ने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को और वैक्सीनेशन के काम में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है।
प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने मंगलवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बावजूद बेरोजगारी दर सबसे कम रखने में मध्य प्रदेश अव्वल रहा। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन में प्रदेश के अव्वल आने पर सभी को बधाई दी गई है। मध्यप्रदेश में आनंद विभाग को धर्मस्व विभाग में मर्ज कर दिया गया है। अब यह विभाग पहले की तरह काम करेगा।
कमलनाथ सरकार के दौरान बंद कर दिए गए आनंद विभाग को एक बार फिर शुरू किया जाएगा। शिवराज ने पिछले कार्यकाल में आनंद विभाग का गठन किया था। यह देश में पहला था, लेकिन बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई। इस पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में आई, तो उसने आनंद विभाग को धर्मस्व विभाग में ही मर्ज कर दिया। साथ ही धर्मस्व विभाग का नाम बदलकर अध्यात्म विभाग कर दिया गया। अब शिवराज सरकार वापस सत्ता में है। इस कारण शिवराज सरकार पिछली कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटकर वापस आनंद विभाग का गठन कर रही है।
कैबिनेट में रोजगार को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। स्वामी विवेकानंद जयंती पर 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान कई रोजगार मेले लगाए जाएंगे, जो निरंतर चलेंगे। इसमें तीन लाख लोगों को ऋण के स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तरीय समिति और जिलों की समितियों से संपर्क कर मध्यप्रदेश को विभिन्न और स्वरोजगार योजना में अग्रणी बनाने के प्रयास करें। सीएम ने कहा कि पीएम और सीएम स्वानिधि सहित अन्य योजनाओं में हमें आगे रहना है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को भी पूरी ताकत के साथ लागू करना है। प्रदेश में रोजगार मेले का निरंतर आयोजित किया जाएगा। इसमें तीन लाख लोगों को रोजगार देने की प्रक्रिया होगी प्रारंभ की जा रही है।
कैंसर का इलाज होगा-
इंदौर, भोपाल और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में लीनियर एक्सीलरेटर से कैंसर का इलाज होगा। इस फेसिलिटी से रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होगा। अब तक भोपाल के एम्स को छोड़कर प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा नहीं थी। पीपीपी मॉल पर इस फेसिलिटी को मंजूरी दी जाएगी। इससे लोगों को कम खर्च पर अत्याधुनिक उपचार मिल सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश में वाणिज्य विभाग ने बालाघाट, मुरैना और ब्यावरा की जमीनों को ई-नीलामी के जरिए बेचने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इससे राज्य सरकार को करीब दो सौ करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलेगा। पशु नस्ल विकास, कुक्कुट पालन, पशुधन मिशन समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री कृषि फसल उपार्जन सहायता योजना-
प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषि फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का फैसला भी लिया गया। इसे किसानों को गेहूं, धआन आदि की खरीद का भुगतान तत्काल किया जा सकेगा। पहले प्रदेश सरकार फसलों को खरीदने के बाद उसे केंद्र को देती थी। कई बार केंद्र से पैसा आने में विलंब हो जाता था, इसलिए बैंकों से लोन भी लेना पड़ता था। अब इससे इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।