महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती और निर्माण कार्यो में हुई अनियमितता को मुद्दा बनाया
विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा आरोप पत्र
भोपाल। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्तुत किया। नेता प्रतिपक्ष डा. गोविंद सिंह ने वरिष्ठ विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को 51 बिंदुओं का आरोप पत्र सौंपा। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती और निर्माण कार्यो में हुई अनियमितता को मुद्दा बनाया गया है। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की, जिस पर उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही इस पर निर्णय लेंगे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने भाजपा सरकार के विरद्ध आरोप पत्र तैयार करने के लिए नेता प्रतिपक्ष डा. गोविंद सिंह को जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने पूर्व विधायक पारस सकलेचा को सहयोगी बनाया और लगभग 380 बिंदू विभिन्न विभागों के छांटे हैं। इसमें से 51 बिंदुओं को अविश्वास प्रस्ताव के आरोप पत्र में शामिल किया गया है।
इसके अलावा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, प्रियव्रत सिंह, आरिफ मसूद सहित अन्य विधायकों ने भी अलग से आरोप पत्र दिए हैं। डा. सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और तरण भनोत ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। न तो किसी को रोजगार मिल रहा है और न ही नए उद्योग-धंधे खुल रहे हैं। भर्ती के नाम पर नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। निर्माण कार्यो में बड़े स्तर पर अनियमितता हो रही है। इन सभी मुद्दों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सदन में उठाकर सरकार से जवाब लिया जाएगा।
सरकार पर ये लगाए आरोप
पूरक पोषण आहार वितरण में गड़बड़ी
अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा
नर्सिग कालेजों में फर्जीवाड़ा, चिकित्सा महाविद्यालयों में खरीदी के नाम पर अनियमितता
स्वरोजगार योजनाएं बेरोजगारों के साथ छलावा, बेरोजगारी दूर करने का कोई ठोस समाधान नहीं
प्रदेश में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, आगजनी की घटनाओं को रोकने में सरकार विफल
जहरीली शराब से मौत की घटनाएं बढ़ीं, शराब बिक्री को बढ़ावा देने संबंधी निर्णयों से महिलाओं में आक्रोश
महाकाल महालोक के निर्माण में भ्रष्टाचार, राम वन गमन पथ का निर्माण न होना
ओला पीडि़त किसानों को मुआवजा न मिलना
भिंड में कोटवार और भृत्य की फर्जी नियुक्ति दिखाकर लाखों रपये का आहरण
कारम बांध के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता
राशन दुकानों से गरीबों को निम्न गुणवत्ता का चावल वितरित करना
280 अधिकारियों के विरद्ध अभियोजन की स्वीकृति न देकर उन्हें बचाने का प्रयास करना।
अनुबंध नियुक्ति में विवाहित बेटी को नौकरी न देना, अविवाहित बेटियों और विधवाओं को पारिवारिक पेंशन का लाभ न देना
सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार के मामलों की धीमी जांच, पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश न देना
स्कूल के बच्चों के गणवेश खरीदी में अनियमितता, आदिवासी हितों की अनदेखी
प्रोफेसर भर्ती में घोटाला, हिंदी ग्रंथ अकादमी में संचालक की नियम विरद्ध नियुक्ति
किसानों की ऋण माफी रोकना, खाद की कमी, राज्य पर ऋण का अत्यधिक बोझ, कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति, प्रदेश में अवैध उत्खनन व रेत माफिया का आतंक।
इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। पोषण आहार घोटाला, शराब की अवैध बिक्री, महाकाल लोक, ईओडब्ल्यू की भूमिका, नेताओं की सुरक्षा और सम्मान में चूक, विपक्ष के विधायकों से भेदभाव, आदिवासियों के हितों की रक्षा में असफलता, प्रदेश की खराब होती वित्तीय व्यवस्था, सरकार पर लगातार बढ़ते कर्ज, कारम डैम, राम वन गमन पथ को नष्ट करने, गोशालाओं की दुर्दशा, नल जल योजना में भ्रष्टाचार, अविवाहित बेटियों और विधवा महिलाओं को पेंशन न मिलने, अनुकंपा नियुक्ति में बेटियों को नौकरी न देने जैसे मुद्दों समेत 51 बिंदुओं पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है।
सरकार चर्चा के लिए तैयार नरोत्तम मिश्रा
अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है। सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी सम्माननीय सदस्य सारगर्भित चर्चा करें। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो भी तारीख विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे, सदस्यों ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा होगी।