भोपाल।  इंदौर के पितृपर्वत की तर्ज पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सिटी फारेस्ट डेवलप किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष के बजट में लाई जाने वाली इस योजना में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में खुली जमीन और पहाड़ी इलाकों में लोगों को प्रोत्साहित कर फारेस्ट एरिया डेवलप कराने का काम किया जाएगा। यह व्यवस्था सभी नगरीय निकायों के लिए शुरू करने का प्रस्ताव नगरीय विकास ने वित्त विभाग को दिया है।
प्रदेश सरकार के जुलाई में आने वाले बजट के लिए विभागवार चर्चाओं का दौर शुरू होने के बाद बजट में नई योजनाओं के प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं। वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों के साथ बजट प्रस्तावों पर उप सचिव स्तर की चर्चा के लिए 3 जून तक का समय तय किया गया है और नगरीय विकास विभाग की बैठकें इसको लेकर हो चुकी हैं जिसमें बजट प्रस्ताव के साथ नई योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। हालांकि नई योजनाओं के प्रस्तावों को अभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। नगरीय विकास विभाग के अफसरों के अनुसार सरकार के कामों में पब्लिक की भागीदारी बनाने को लेकर नगरीय निकायों की वनीकरण योजना तैयार की गई है। इसके पीछे मंशा यह है कि जब लोग किसी योजना से सीधे जुड़ेंगे तो उसके रखरखाव की भी चिंता करेंगे। इंदौर में पितृ पर्वत में पौधरोपण का जो कांसेप्ट सफल हुआ है, उसमें स्थानीय लोगों ने पौधे लगाने के साथ उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी संभाला है। इसके साथ ही जो पौधरोपण के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, उनके द्वारा इसके संरक्षण के लिए आने वाले खर्च का जिम्मा उठाया गया है। इसके चलते पौधरोपण सफल हुआ है। यही व्यवस्था प्रदेश के सभी निकायों में लागू करने की तैयारी है जिस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा।