इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सोमवार को सहारा ग्रुप से जुड़े फील्ड के लोग आंदोलित दिखे। दरअसल, आम निवेशकों द्वारा सहारा ग्रुप पर तमाम सवाल उठाकर अलग - अलग स्थानों पर शिकायतें दर्ज की जा रही है जबकि इसमें सहारा ग्रुप नही बल्कि सेबी दोषी है।
इसी के चलते मध्यप्रदेश के सहारा ग्रुप के हजारो कार्यकर्ता सेबी के विरोध में दशहरा मैदान पर तख्तियां लेकर विरोध करने उतरे। ग्रुप के मंडल कार्यालय के राजेंद्र सक्सेना ने बताया कि पिछले 7-8 वर्ष से सहारा और सेबी बीच चल रहे विवाद के बाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार सहारा को अभी तक मय ब्याज 24,000 करोड़ सहारा-सेवी एस्क्रो एकाउन्ट में जमा करना पड़ा। जबकि सहारा के द्वारा समस्त सम्मानित निवेशकों का भुगतान अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूर्व में ही किया जा चुका है। वही वर्तमान में उच्चतम न्यायलय द्वारा लगाये गये एम्बार्गों की वजह से जहां एक और सहारा परिवार के सम्मानित निवेशक अपना भुगतान न मिलने की वजह से परेशान है, वहीं देशभर में 10 लाख से ज्यादा ऑफिस एवं फील्ड के कायकर्ता भी लाभांश न मिलने के कारण दयनीय स्थिति में आ गये हैं।
वही पिछले 8 साल में में 150 स्थानीय एवं राष्ट्रीय अखबारों में 4 बार विज्ञापन देकर भी मात्र ब्याज सहित कुल रू. 125 करोड़ का ही भुगतान कराया गया है। यह तथ्य सेबी के द्वारा इस वर्ष की शुरूआत में उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपने स्टेट्स रिपोर्ट में यह जिक्र भी किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे में हम सभी कार्यकर्ताओं का मानना है कि अब सेबी के द्वारा सहारा के निवेशकों को कोई धनराशि देय नहीं है। वही सेबी के द्वारा दिये गये विज्ञापन मार्च 2018 के बाद से कोई क्लेम रिसीव नहीं किया है ऐसे में अब कोई भी क्लेम सेबी के अनुसारलम्बित है, तो अब सेबी बाकि रकम के बारे में सुप्रीम कोर्ट को लिखित में दें, जिससे सहारा व अन्य ग्रुप के निवेशकों का पैसा वापस हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सहारा के अन्य ग्रुप के निवेशकों का ही पैसा जमा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सम्मानित निवेशकर्ताओं को साथ लेकर सेबी के कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन करें एवं अपनी मांगों को लेकर सेबी प्रबन्धन को ज्ञापन सौंपा जाये। इंदौर में हजारो की संख्या में पहुंचे सहारा ग्रुप से जुड़े सदस्यों ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि प्रतीकात्मक तौर पर सेबी के खिलाफ पैदल मार्च भी किया।