इंदौर।  राज्य शासन द्वारा कोरोनाकाल 2020 के आस्थगित बिजली बिलों के लिए लागू समाधान योजना को इंदौर क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रतिसाद मिला है। इस योजना के लिए 23 लाख उपभोक्ता पात्र थे, इसमें से 16.50 लाख ने समाधान के लिए पंजीयन कराया है। इनके दो वर्ष पहले के बिलों के अधिभार पर पूर्ण छूट और शेष मूल बिल राशि पर 40 फीसदी तक छूट दी गई है।
    मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से राज्य शासन द्वारा 31 जनवरी तक लागू समाधान बिजली योजना का लाभ लेने की अपील की थी, इस अपील का बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने फायदा उठाया है। पिछले तीन दिन में ही सवा लाख उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है।  मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि अगस्त 2020 तक के एक किलो वाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की बिल राशि आस्थगित की गई थी। उक्त आस्थगित राशि के लिए समाधान योजना लागू की थी। इस योजना में अधिभार पर पूर्ण छूट और शेष मूल राशि एक मुश्त जमा करने पर 40 फीसदी और 6 किस्तों में जमा करने पर 25 फीसदी छूट देय है। प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने बताया कि समाधान योजना के पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से ऊर्जस पोर्टल या बिजली कंपनी के जोन, वितरण केंद्र पर जाकर पंजीयन कराने में रूचि ली। दिसंबर तक सवा तेरह लाख और जनवरी में  तीन लाख 33 हजार उपभोक्ताओं ने समाधान के लिए पंजीयन कराया और 25 या 40 फीसदी छूट का विकल्प चुना है। श्री तोमर ने बताया कि अंतिम दिन जोन, वितरण कार्यालयों पर बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र आए है, इन आवेदनों की पोर्टल पर पोस्टिंग के बाद मंगलवार तक इनकी संख्या में आंशिक बढ़ोत्तरी होगी।