इंदौर। निगम का पूरा अमला कम्पाउंडिंग में भिड़ गया है, जिसमें अवैध निमार्णों को वैध करवाने का टैक्स भरो और मुक्ति पाओ। होटल , हॉस्पिटल , शॉपिंग मॉल सभी बड़े निमार्णों की नपती भी कम्पाउंडिंग  के लिए निगम करवा रहा है। वहीं 350 से अधिक कालोनाइजरों को भी नोटिस जारी किए गए, तो सभी कंसल्टेंट यानी आर्किटेक्ट  को भी कहा गया है कि उनके द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट बिल्डिंगों, कालोनियों के बनाए गए हैं, उनमें अनुमतियों के विपरित किए निमार्णों की कम्पाउंडिंग इस अभियान के दौरान करवाएं। अभी तक साढ़े 500 से अधिक लोगों ने आवेदन कर दिए हैं और ऑनलाइन 11 करोड़ रुपए से अधिक की कम्पाउंडिंग की राशि जमा भी कर दी है।
नगर निगम ने लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि की अतिरिक्त कमाई कम्पाउंडिंग से करने का लक्ष्य बनाया है। एक तरफ निगम को आमदनी होगी, वहीं दूसरी तरफ अवैध निर्माण करने वालों को भी राहत मिलेगी। वे भी बार-बार के नोटिस या कार्रवाई से बचेंगे। हालांकि 30 फीसदी तक ही अवैध निर्माण वैध किए जा सकेंगे और उपयोग परिवर्तन के अलावा फ्रंट एमओएस , पार्किंग में हुए निर्माण वैध नहीं किए जा सकेंगे। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने भवन अनुज्ञा शाखा की कम्पाउंडिंग के संबंध में समीक्षा बैठक ली, जिसमें अपर आयुक्त संदीप सोनी, नगर निवेशक विष्णु खरे सहित सभी भवन अधिकारी, निरीक्षक, दरोगा व अन्य मौजूद रहे। आयुक्त श्रीमती पाल द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि समस्त भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक जो कम्पाउडिंग हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिये प्रत्येक बुधवार व शुक्रवार को क्षेत्र में भवन की नपती संबंधित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये गये। आयुक्त द्वारा भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक को उनके अधीनस्थ क्षेत्रो के होटल , अस्पताल , ऑटो मोबाईल शो रूम व अन्य बडे निमार्णों पर जहां नियमानुसार कम्पाउडिंग की जा सकती है, वहां पर जाकर उन्हे शासन की कम्पाउडिंग योजना की जानकारी देने के भी निर्देश दिये गये।